अपनों के हमले और सरकार की फूलती सांसें…

मध्यशप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को जो कुछ हुआ, वह कई सारी मान्य् अथवा प्रचलित धारणाओं को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त‍ है। धारणा इस बात की कि मध्येप्रदेश में कानून और व्य्वस्थाअ का राज है। धारणा इस बात की कि मध्येप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन की मिसाल कायम की है। धारणा इस बात की कि मध्युप्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कहीं कोई माफिया शामिल नहीं है। धारणा इस बात की भी कि मध्यईप्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज कायम है। और धारणा इस बात की कि जिस दल की प्रदेश में सत्ताम हो उसके जनप्रतिनिधि बड़े मजे मारते हैं, प्रशासन उनके इशारों पर नाचता है।
विधानसभा की 26 जुलाई 2016 की कार्यवाही इन सभी धारणाओं के मद्देनजर इतिहास का ऐसा हिस्सार बनेगी, जिसे न सिर्फ मौके बेमौके याद किया जाएगा, बल्कि राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के लिए बरसों तक उसका हवाला दिया जाता रहेगा। यह मामला लंबे समय से मध्याप्रदेश में सुर्खियों में बने हुए खनिज संपदा के अवैध दोहन से जुड़ा है। प्रश्न्काल में छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र से सत्ता्रूढ़ दल के विधायक आर.डी. प्रजापति ने मध्यसप्रदेश व उत्तकरप्रदेश के खनन माफिया द्वारा केन नदी में लगातार किए जा रहे अवैध उत्खतनन का मामला उठाया था। उनका आरोप था कि खनिज माफिया प्रतिदिन 800 से 1000 ट्रक रेत नदी में से निकाल रहा है जबकि उसे इसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। इससे पर्यावरण को नुकसान के साथ ही शासन को करोड़ों रुपए की राजस्वव हानि हो रही है।
प्रजापति ने बहुत ही संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को डराने धमकाने के लिए रेत माफिया आए दिन फायरिंग करते हैं, ऐसी ही फायरिंग में दो लोगों की जान जा चुकी है। जैसा कि तय था, खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्लज ने विधायक की तमाम बातों को बेबुनियाद ठहरा दिया। जबकि विधायक का कहना था कि मंत्री को गलत जानकारी दी गई है।
विधानसभा में लगातार जो दृश्यग देखने को मिल रहा है, उसमें एक बात सत्ताा पक्ष और विपक्ष में कॉमन दिखाई देती है। वो यह कि अधिकांश मामलों में सदस्यि यह आरोप लगाते मिलेंगे कि उन्हेंम गलत जानकारी दी जा रही है। सदस्यग लगातार कह रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा मंत्रियों को गुमराह करने वाली जानकारी दिए जाने से न तो वे जवाब से संतुष्टल हो पा रहे हैं और न ही उनकी समस्याेओं का निराकरण हो रहा है।
मंगलवार का घटनाक्रम इसलिए भी ज्याहदा गंभीर है, क्योंहकि अवैध उत्खानन का मामला खुद सत्ताणरूढ़ दल के विधायक ने ही उठाया था। इससे बड़ी बात कोई भी सदस्यय और क्याव कह सकता है कि यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत हो तो उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी जाए। आर.डी. प्रजापति तो इतने उत्ते जित थे कि उन्होंगने अध्योक्ष को यह तक प्रस्ताोव दे डाला कि यदि मंत्री गलत जानकारी देने वाले अफसर को निलंबित नहीं कर सकते तो उन्हें (प्रजापति को) सदन से निलंबित कर दिया जाए।
मंगलवार को प्रजापति दूसरे ऐसे सदस्य थे जिन्हों ने खनिज विभाग में हो रही अनियमितताओं और अपराधों का मामला उठाया था। इससे पहले भाजपा के ही विधायक बहादुरसिंह चौहान ने उज्जै न जिले में 30 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन का मामला उठाते हुए सीधे सीधे आरोप लगाया था कि वहां का खनिज अधिकारी, माफिया से मिला हुआ है। इसलिए कार्रवाई होने के बजाय मामले में केवल तारीख पर तारीख ही लग रही है।
मध्यहप्रदेश में खनिज संपदा के दोहन का मामला हमेशा से ही विवादस्प‍द रहा है। खनिज माफियाओं द्वारा सरकारी अमले पर हमले की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मुरैना जिले में तो ऐसी ही एक घटना में एक आईपीएस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद ये घटनाएं थम नहीं रही हैं। आज भी प्रदेश का खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में चुराया जा रहा है। और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इस तरह के माफियाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण है। चूंकि आरोप सत्ताारूढ़ दल के सदस्यों के हैं इसलिए इन्हें सरकार को बदनाम करने का शगूफा कहकर खारिज भी नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर यह भी देखने में आ रहा है कि विधानसभा में विभिन्नर विषयों या जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाए जाने पर सरकारी पक्ष बजाय गंभीरता से उसका उत्तजर देने के, मामले को किसी दूसरे ही मोर्चे पर उलझाने की कोशिश करता है। पिछले दिनों सदन में ग्रामीण बिजली उपभोक्ताशओं की समस्या का मामला उठाया गया था लेकिन वह संविधान और बाबा साहब से होता हुआ दलितों के अपमान तक पहुंच गया। इसी तरह मंगलवार को भी मामला अवैध खनन माफिया से जुड़ा था लेकिन उसे ‘सिंहस्थफ की जूठन’ से जोड़कर डायवर्ट करने की कोशिश हुई।
विपक्ष की यह बहुत छोटी सी और तार्किक मांग थी कि सदन के भीतर उठाए गए प्रश्न को लेकर मंत्री ने यदि संबंधित सदस्यड को सदन के बाहर ‘संतुष्टो’ कर दिया है तो मंत्री वह बात सदन के भीतर बाकी सदस्यों को भी बता दें। लेकिन सत्ताी पक्ष ने इसे अनावश्याक रूप से इतना उलझाया कि मामले का दम ही निकल गया। इस रवैये से यह संकेत क्योंह न निकाला जाए कि ऐसे मुद्दों का सामना करने में अब सरकार की सांसें फूलने लगी हैं…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY