केले और अंडे की मनमानी कीमत वसूलने पर एक्‍शन में सरकार, होगी सख्त से सख्त कर्रवाई

नई दिल्ली.एक के बाद एक मनमानी तरीके से ग्राहकों से पैसे लूटने के मामले सामने आ रहे हैं.सबसे पहले तो बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस का चंडीगढ़ के फाइव स्टार होटल से एक वीडिया सामने आया.जिसमें उन्होंने दो केले ऑर्डर किए. ऑर्डर करने तक तो सब ठीक था, लेकिन जब राहुल ने दो केलों का बिल 442.50 रुपए देखा तो उनके होश उड़ गए.

ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मुंबई के पांच सितारा होटल से एक ऐसा ही मामला सामने आ गया. एक शख्स ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी की उससे सिर्फ दो अंड़ों के लिए खूब पैसे वसूले गए हैं. ये दो मामले ही ऐसे नहीं हैं जब ग्राहकों से मनमाना चार्ज वसूला गया है. पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं.

अब इन मुद्दों पर बात करते हुए खाघ एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि केले और अंडों जैसे खाघ पदार्थों के लिए 5 सितारा होटल ने बहुत ज्यादा दाम वसूले हैं.होटलों का ये तरीका काफी मनमाना और अनुचिट है.सरकार ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा है.मंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए हाल ही में बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नियम और कानून बनाने के समय प्रावधान किए जाएंगें.

पासवान आगे कहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसी मामलों की जांच करने के लिए नियम बनाएगी जिसे हाल ही में संसद ने पारित किया गया था.3 महीनों के अंदर ये नियम बनकर तैयार हो जाएंगें.जिसके बाद अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर सख्त से सख्त कर्रवाई की जाएगी.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को संसद की मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रीपति से मंजूरी मिल जाने के बाद एक्ट बन गया है.कंज्यूमर अफेयर सचिव अविनाश श्रीवास्तव का कहना है कि अगस्त महीने के आखिर तक इस नियम को बनाने का काम शुरू हो जाएगा.3 महीने के अंदर सारे नियम तैयार हो जाएंगे.नए बिल में ग्राहकों को बिना वकील के लड़ने का अधिकार मिला है.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में सेंट्रल कंज्यूमर पोटेक्शन अथॉरिटी को कई अधिकार दिए गए हैं. ताकि ग्राहकों को होने वाली परेशानी कम हो सके.सेंट्रल कंज्यूमर पोटेक्शन अथॉरिटी में इंवेस्टिगेशन विंग भी होगा.

आपको बता दें कि सेंट्रल कंज्यूमर पोटेक्शन अथॉरिटी में से सरकार कंपनियों पर कार्रवाई करेगी.इस इंवेस्टिगेशन विंग का हेड डीजी होगा.इन नियमों के आने के बाद से जिला में 1 करोड़ रुपए तक कि शिकायत और राज्य स्तर पर 10 करोड़ रुपए की शिकायत कर सकते हैं. जबकि अब तक इसके लिए वकील रखना पड़ता था.अब आप बिना वकील के के स लड़ सकते हैं.

नए नियमों के आने के बाद से विज्ञापनों में झूठे वादे करने या गलत जानकारी देने पर कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर्स और तक कि उस विज्ञापन को एंडोर्स करने वाले सेलेब्रिटीज को भी सजा हो सकती है.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY